0:00
0:00
Ready to play
आई 1 न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट
पंजाब कैबिनेट में नव नियुक्त कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गए ।कैबिनेट के बाद वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कैबिनेट में लिए गए फ़ैसलों के बारे में जानकारी दी ।
बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि कैबिनेट में फ़ैसला लिया गया है कि मोसुल में पंजाब के मारे गए 27 नौजवानों के सदस्यों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिलेगी साथ ही फैसला लिया गया कि 5-5 लाख रूपये की आर्थिक मदद भी सरकार देगी और जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक 20000 की पेन्शन दी जाएगी ।वहीं 228 नर्सो को कॉंट्रैक्ट पर भर्ती की जाएगी यह फ़ैसला भी कैबिनेट में लिया गया इसके साथ ही भगत पुरन सिंह सेहत बीमा योजना के तहत इसको 31 अक्तूबर तक चलती रहेगी जब तक केंद्र सरकार की नयी स्वास्थ्य स्कीम नहीं आती ।मेडिकल एजुकेशन को लेकर यह देखा गया कि वॉकिंग इंटर्व्यू स्पेशलिस्ट doctor’s के लिए जाएँगे कम से कम 400 रिक्त पद है उन्हें भरा जाएगा चनारथन कलाँ को तहसील बनाया जाने का फ़ैसला लिया गया है वहीं दिनानगर को तहसील बनाया जाएगा और शंभु को ब्लॉक बनाने का एलान किया है ।बठिंडा तेल रिफाइनरी नई निवेश करने जा रहा है । उनको छूट देने का एलान किया है । क्योंकि 22000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है । और अगली मीटिंग में छूट का हिसाब किताब लगाया जायेगा ।
इसी तरह मोहाली की क्वॉर्क सिटी को 2023 का एग्रीमेंट में बढोतरी की है जोकि 2030 तक कर दी है ।इसी तरह गैर कानूनी निर्माण को लेकर कहा कि इसके लिए one टाइम सेटलमेंट करने का फ़ैसला लिया है लेकिन अभी शाहकोट चुनाव को लेकर फैसला पेंडिंग रखा गया है ।हालाँकि पंजाब सरकार के प्रेस नोट में बाद में इसे हटा दिया गया।
वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने माइनिंग की सब कमेटी की रिपोर्ट पर कहा कि इस रिपोर्ट में यह सुनिश्चहित किया गया है कि लोगों को सस्ते से सस्ते रेत मिले और सरकार को नुकसान न हो और तीसरा कारोबार करने वाले को नुकसान न हो और आज यह रिपोर्ट कैबिनेट में नहीं आयी है और जब तक कैबिनेट में रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मंज़ूरी नहीं मिलेगी ।वहीं नेता प्रतिपक्ष सुखपाल खैरा के बयान को मनप्रीत बादल ने सियासी बयान है बताया साथ ही कहा कि इसका कोई तर्क नही है और किसी भी तरह की फ़ोन टैपिंग नहीं होती ।
31000 करोड़ के मसले पर मनप्रीत बादल ने कहा कि पिछले हफ्ते केंद्र से अपील की गई है और यूनियन वित्त मंत्री से समय मांगा है उन्होंने बताया कि इस में तीन हिस्सेदार है और तीन हिस्सों में बांटने की अपील की है और अगर कोई कुछ हुआ तो फिर तीन हिस्सों में बांटा जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि जो केंद्र ने महाराष्ट्र को किसानी को पैकेज दिया है।वे तो पंजाब को मिलना चाहिए थे । जो पंजाब देश का पेट पाल रहा है ।
केंद्र को पंजाब को देना चाहिए और अकाली दल को केंद्र आगे पक्ष रखना चाहिए । यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश के सीएम के साथ बात हुई है ।और केंद्र ने कोई मदद नही दी । इस दौरान हमने उनसे bjp के साथ नाता तोड़ लिया ।
मनप्रीत बादल ने कहा कि पंजाब के बहुत सारे मसले है जिस पर अकाली दल चुप है । अकाली दल बेहिसाब कमजोर है और केंद्र में एक कुर्सी कारण bjp में कमजोरी दिखा रहे और हरसिमरत कौर बादल को अस्तीफा दे देना चाहिए ।यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय की मीटिंग हुई है जिसमें गैर bjp सरकारों को नुकसान हो सकता है । जीडीपी 3 फीसद से घटाकर ढेड फीसद करने पर विचार हो रहा है । और केंद्रीय स्कीम की परफॉरमेंस पर पैसे देने की बात हो रही है ।लेकिन केंद्र के पास राज्यों से जाता पैसा बाह्य है पर अब हाथ पीछे हटाये जाए है । जिससे बहुत सारे राज्यो का नुकसान होगा ।
हमने ने फैसला किया है जल्द राष्ट्रपति को मिला जायगा । सभी राज्य शामिल है । सीएम ओर कैबिनेट से मंजूरी लेकर पक्ष रखा जायेगा । और मांग की जायगी की टर्म एंड कंडीशन बदली जाय । यह भी कहा जिन राज्य को जन संख्या कंटोल की है उनको इनाम देने की बजाय सजा दी जा रही है । कहा कि केंद्र से पैसा 17 करोड़ आ रहा है और एक पॉइंट से 700 करोड़ का फायदा होगा । इस मीटिंग में 7 स्टेट शामिल हुए थे । इंसेंटिव वाइज करने की नीति है । frb के तहत क्या फिर केंद्र भी खरी उतर रही है पुड्डुचेरी,दिल्ली ,आंध्र शामिल है ।